Nepal Public Sector Accounting Standards (NPSAS) नेपालका सरकारी निकायहरूले आफ्नो वित्तीय विवरण तयार पार्दा पालना गर्नुपर्ने लेखा मानदण्डहरू हुन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानक (IPSAS) सँग मेल खाने गरी तयार पारिएको छ।

नेपालमा यसको विकास र परिमार्जन Accounting Standards Board (ASB) ले गर्दछ र यसलाई सरकारी क्षेत्रमा लागू गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO) को हुन्छ।

NPSAS (Nepal Public Sector Accounting Standards) का मुख्य विशेषताहरूलाई बुँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

१. नगदमा आधारित लेखा प्रणाली (Cash Based)

यो मानकको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको Cash Basis of Accounting हो। यसमा आम्दानी वा खर्चलाई त्यतिबेला मात्र रेकर्ड गरिन्छ, जब वास्तविक रूपमा नगद प्राप्त हुन्छ वा भुक्तानी गरिन्छ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय मानक (IPSAS) सँग सामञ्जस्यता

NPSAS पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मानक (IPSAS) मा आधारित छ। यसले नेपालको सरकारी लेखा प्रणालीलाई विश्वव्यापी स्तरको बनाउन मद्दत गर्छ।

३. बजेट र वास्तविक खर्चको तुलना

NPSAS ले स्वीकृत बजेट र वास्तवमा भएको खर्चको तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत गर्न अनिवार्य गर्दछ। यसले बजेट अनुशासन (Budgetary Discipline) कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

४. वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता

यसले सरकारी निकायहरूलाई आफ्नो वित्तीय विवरणहरू स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन बाध्य पार्छ। यसबाट जनता र सरोकारवालाहरूले सरकारी कोषको प्रयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने सजिलै थाहा पाउन सक्छन्।

५. एकरूपता र तुलनात्मकता (Consistency & Comparability)

सबै सरकारी निकायहरू (संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय) ले एउटै ढाँचामा रिपोर्टिङ गर्ने हुनाले एक कार्यालयको विवरण अर्कोसँग तुलना गर्न सहज हुन्छ।

६. वैदेशिक सहायता र अनुदानमा सहजता

दातृ निकायहरू (जस्तै विश्व बैंक, IMF) ले NPSAS पालना भएको खण्डमा नेपालको सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा बढी विश्वास गर्छन्, जसले वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्तिमा सहयोग पुर्‍याउँछ।

७. अनिवार्य र स्वैच्छिक प्रकटीकरण (Disclosures)

यसमा केही विवरणहरू अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ भने केही विवरणहरू (जस्तै: सम्पत्ति र दायित्वको विवरण) संस्थाको पारदर्शिता बढाउन स्वैच्छिक रूपमा पनि राख्न सकिन्छ।

याद गर्ने 'TRICK': "A-B-C-D-I"

तपाईँ यी ५ अक्षरबाट विशेषताहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ:

·       A - Accountability: जवाफदेहिता र पारदर्शिता।

·       B - Budget Comparison: बजेट र वास्तविक खर्चको तुलना।

·       C - Cash Based: नगदमा आधारित लेखा प्रणाली।

·       D - Disclosure: वित्तीय विवरणको प्रकटीकरण।

·       I - International Standards: अन्तर्राष्ट्रिय (IPSAS) मा आधारित।

NPSAS (Nepal Public Sector Accounting Standards) को मुख्य उद्देश्य सरकारी लेखा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउनु हो। यसका प्रमुख उद्देश्यहरूलाई निम्न बुँदाहरूमा बुझ्न सकिन्छ:

१. वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता (Transparency & Accountability)

सरकारी कोषको आम्दानी र खर्चको यथार्थ विवरण जनता र सरोकारवालाहरूलाई उपलब्ध गराउनु यसको पहिलो उद्देश्य हो। यसले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई स्रोतको सही उपयोगका लागि जिम्मेवार बनाउँछ।

२. लेखा प्रणालीमा एकरूपता (Uniformity)

सबै सरकारी निकायहरू (केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म) ले एउटै ढाँचा र नियममा आधारित भएर लेखा राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नु यसको लक्ष्य हो। यसले गर्दा रिपोर्टहरू बुझ्न र विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ।

३. बजेट नियन्त्रण र तुलना (Budgetary Control)

विनियोजित बजेट र वास्तविक खर्च बीचको भिन्नता स्पष्ट पार्नु यसको उद्देश्य हो। यसले सरकारलाई कुन क्षेत्रमा कति खर्च भयो र बजेटको सीमा नाघ्यो कि नाइँ भनेर अनुगमन गर्न मद्दत गर्छ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय तुलनात्मकता (Global Comparability)

नेपालको सरकारी लेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मानक (IPSAS) सँग मेल खाने बनाउनु यसको उद्देश्य हो। यसले विश्वव्यापी रूपमा नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (PFM) को छवि सुधार्छ।

५. वैदेशिक सहायता र लगानीमा विश्वास (Donor Confidence)

अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू (जस्तै: विश्व बैंक, ADB) ले NPSAS पालना भएको खण्डमा नेपालको वित्तीय प्रतिवेदनमा बढी विश्वास गर्छन्। यसले वैदेशिक अनुदान र ऋण परिचालनमा सहजता ल्याउँछ।

६. निर्णय प्रक्रियामा सुधार (Informed Decision Making)

यथार्थ र गुणस्तरीय वित्तीय जानकारी उपलब्ध गराएर नीति निर्माताहरूलाई भविष्यको योजना र बजेट तर्जुमाका लागि सही निर्णय लिन सहयोग पुर्‍याउनु यसको उद्देश्य हो।

---

याद गर्ने 'TRICK': "A-B-C-D"

·       A - Accountability: सार्वजनिक जवाफदेहिता बढाउनु।

·       B - Budget Comparison: बजेट र वास्तविक खर्चको तुलना गर्नु।

·       C - Comparability: अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्न योग्य बनाउनु।

·       D - Decision Making: सही निर्णय लिन मद्दत गर्नु।

 

 

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) २०७९ का मुख्य विशेषताहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्:

१. मानकको ढाँचा (Structure): यस लेखामानमा दुई भागहरू समावेश छन्। पहिलो भाग अनिवार्य (Mandatory) छ, जसले नगद आधारमा वित्तीय प्रतिवेदन तयार पार्ने आवश्यकताहरू तय गर्दछ,। दोस्रो भाग गैर-अनिवार्य छ, जसले भविष्यमा प्रोद्भावी (Accrual) आधारमा जानका लागि प्रोत्साहित थप खुलासाहरू (Encouraged Disclosures) प्रदान गर्दछ,।

२. नगदमा आधारित लेखाङ्कन (Cash Basis of Accounting): यो मानक लेखाको नगद आधारमा केन्द्रित छ, जसअनुसार नगद (नगदजन्य समेत) प्राप्त वा भुक्तानी भएपछि मात्र कारोबारहरूलाई पहिचान गरिन्छ,।

३. लागु हुने क्षेत्र (Scope): यो लेखामान सरकारी व्यावसायिक प्रतिष्ठान (Government Business Enterprises) बाहेकका सबै सार्वजनिक क्षेत्रका निकायहरूमा लागु हुन्छ,।

४. वित्तीय विवरणका अवयवहरू (Components of Financial Statements): यस लेखामान अनुसार वित्तीय विवरणमा निम्न कुराहरू समावेश हुनुपर्दछ:

• नगद प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण,।
• लेखा नीति तथा व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू,।
• यदि बजेट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ भने, बजेट र यथार्थ रकमको तुलनात्मक विवरण,।

५. गुणात्मक विशेषताहरू (Qualitative Characteristics): वित्तीय विवरणमा समावेश सूचनाहरू निम्न गुणहरूले युक्त हुनुपर्दछ:

• बुझ्न सकिने (Understandable),।
• सान्दर्भिक (Relevant),।
• विश्वसनीय प्रतिनिधित्व (Faithful Representation),।
• तुलनायोग्य (Comparable),।
• समयबद्ध (Timely),।
• प्रमाणीकरण योग्य (Verifiable),।

६. जवाफदेहिता र पारदर्शिता: यसको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रका निकायहरूको नगद प्राप्ति, भुक्तानी र मौज्दातको विस्तृत र पारदर्शी प्रतिवेदन मार्फत जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्नु र निर्णय प्रक्रियाका लागि उपयोगी जानकारी प्रदान गर्नु हो,।

७. प्रोद्भावी (Accrual) आधारमा संक्रमण: यो लेखामानलाई पूर्ण प्रोद्भावी आधारको लेखाङ्कन अपनाउने दिशामा एक मध्यवर्ती चरण (Intermediate step) को रूपमा लिइएको छ,।

८. एकीकृत वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statements): यसले नियन्त्रक निकायहरूलाई आफ्ना मातहतका सबै निकायहरू समेटेर एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्न प्रोत्साहित गर्दछ

 

 

नेपालमा NPSAS (Nepal Public Sector Accounting Standards) कार्यान्वयन गर्दा भोग्नुपरेका समस्याहरू धेरै हदसम्म NFRS सँग मिल्दाजुल्दा भए तापनि सरकारी संरचनाका कारण केही विशिष्ट चुनौतीहरू पनि छन्।

यी समस्याहरूलाई मुख्य ७ बुँदामा यसरी बुझ्न सकिन्छ:

१. दक्ष जनशक्तिको अभाव (Lack of Skilled Human Resource)

सरकारी कर्मचारीहरूमा NPSAS सम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान र तालिमको कमी छ। नयाँ मानक अनुसार लेखा राख्न र प्रतिवेदन तयार पार्न सक्ने विशेषज्ञहरूको अभाव प्रमुख समस्या हो।

२. परम्परागत नगदमा आधारित प्रणाली (Traditional Cash-Based System)

नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली अझै पनि पूर्ण रूपमा नगदमा आधारित छ। यसलाई Accrual Basis (उधारो र सम्पत्ति/दायित्व समेत देखिने प्रणाली) मा लैजान खोज्दा व्यावहारिक कठिनाइहरू उत्पन्न भएका छन्।

३. सूचना प्रविधि र सफ्टवेयरमा सीमितता (IT & Software Limitations)

नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने CGAS (Computerized Government Accounting System) जस्ता सफ्टवेयरहरू सबै ठाउँमा पूर्ण रूपमा NPSAS अनुकूल छैनन्। दुर्गम क्षेत्रका कार्यालयहरूमा त इन्टरनेट र बिजुलीकै समस्याले सफ्टवेयर चलाउन गाह्रो छ।

४. सम्पत्ति र दायित्वको मूल्याङ्कनमा कठिनाइ (Valuation Challenges)

सरकारी सम्पत्तिहरू (जस्तै: सडक, पुल, ऐतिहासिक भवन) को वास्तविक मूल्य कति हो भनेर पत्ता लगाउन र त्यसको अभिलेख राख्न निकै चुनौतीपूर्ण छ। यसले गर्दा 'Statement of Assets and Liabilities' सही बन्न सकेको छैन।

५. स्थानीय र प्रादेशिक तहमा समन्वयको अभाव (Lack of Coordination)

संघीयता लागू भएपछि स्थानीय र प्रादेशिक तहमा लेखा राख्ने तरिकामा एकरूपता ल्याउन गाह्रो भएको छ। धेरैजसो स्थानीय तहमा अझै पनि पुराना विधिहरू नै प्रचलनमा छन्।

६. कानुनी र नीतिगत अस्पष्टता (Legal & Policy Gaps)

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र NPSAS का कतिपय प्रावधानहरू बीच तालमेल मिलाउन बाँकी छ। स्पष्ट कानुनी मार्गनिर्देशनको अभावले कर्मचारीहरू नयाँ प्रणाली अपनाउन डराउने गर्छन्।

७. परिवर्तनप्रतिको प्रतिरोध (Resistance to Change)

लामो समयदेखि चल्दै आएको परम्परागत लेखा प्रणाली (जस्तै: स्रेस्ता प्रणाली) छोडेर नयाँ र जटिल मानकहरू अपनाउन कर्मचारीहरूमा इच्छाशक्तिको कमी देखिन्छ।

---

याद गर्ने 'TRICK': "I-S-V-A-R" (ईश्वर)

यो सूत्रबाट तपाईँ मुख्य समस्याहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ:

·       I - IT & Software: प्रविधि र सफ्टवेयरको समस्या।

·       S - Skilled Manpower: दक्ष जनशक्तिको अभाव।

·       V - Valuation: सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा कठिनाइ।

·       A - Accrual Transition: नगदबाट प्रोदभावी (Accrual) प्रणालीमा जान गाह्रो।

·       R - Resistance to Change: परिवर्तन स्वीकार गर्न हिचकिचाहट।

यी समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय (FCGO) मार्फत कर्मचारीहरूलाई निरन्तर तालिम दिने र सफ्टवेयर प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने काम गरिरहेको छ।