नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (NPSAS

नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) भनेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक क्षेत्रका निकायहरूले वित्तीय विवरण तयार गर्दा पालना गर्नुपर्ने लेखामानहरूको समुह हो। यो अन्तर्राष्ट्रिय लेखा व्यवसायी महासंघ (IFAC) ले विकास गरेको नगदमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (Cash Basis IPSAS) अनुसार तयार गरिएको हो।

प्रकाशन मिति:  २०७९ मंसीर २० (संशोधित संस्करण) 

पहिलो संस्करण: २००९ सेप्टेम्बर 

लेखामान निर्धारक: नेपाल लेखामान बोर्ड |

अनुमोदक: नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् 

लेखामानको संरचना (दुई भाग)

 भाग १: अनिवार्य आवश्यकताहरू (Requirements)

यो भाग अनिवार्य छ र सबै सार्वजनिक क्षेत्रका निकायहरूले पालना गर्नुपर्छ:

नगद आधारित लेखाङ्कनको परिभाषा र प्रयोग

-वित्तीय विवरणहरूको प्रस्तुतीकरण (नगद प्राप्ति र भुक्तानी विवरण)

लेखानीति र व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू

त्रुटि सुधारका प्रक्रिया

-विदेशी मुद्राको व्यवस्थापन

-बजेट जानकारीको प्रस्तुतीकरण

### भाग २: प्रोत्साहित अतिरिक्त खुलासाहरू (Encouraged Disclosures)

यो भाग अनिवार्य छैन तर प्रोत्साहित गरिएको छ:

- सम्पत्ति, दायित्व, राजस्व, खर्चको खुलासा

- बाह्य सहायता र अन्य सहायताको जानकारी

- प्रोद्भावी (Accrual) आधारतर्फ संक्रमणको लागि मार्गदर्शन

यो लेखामान निम्न निकायहरूलाई लागू हुन्छ:

1. सर्वसाधारणको हितका सेवाहरू प्रवाह गर्ने निकाय

2. आय र धन सम्पत्ति पुनर्वितरण गर्न जिम्मेवार निकाय

3. कर, हस्तान्तरण, सामाजिक योगदान, ऋण, शुल्कबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने निकाय

4. नाफा आर्जन गर्ने प्राथमिक उद्देश्य नभएका सार्वजनिक क्षेत्रका निकायहरू

लागू नहुने निकाय:

- सरकारी व्यावसायिक प्रतिष्ठान (Government Business Enterprises) - यीले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (NFRS) वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मान (IFRS) पालना गर्छन्

---

## वित्तीय विवरणका अवयवहरू

निकायले तयार गर्नुपर्ने वित्तीय विवरणहरू:

१. नगद प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण

   ├── नगद प्राप्ति (वर्गीकरणसहित)

   ├── नगद भुक्तानी (वर्गीकरणसहित)  

   ├── नगद मौज्दात (शुरु र अन्तिम)

   └── तेस्रो पक्षले गरेको भुक्तानी (छुट्टै महलमा)

२. लेखानीति र व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू

३. बजेट र यथार्थ रकमको तुलनात्मक विवरण (यदि बजेट सार्वजनिक भएको छ भने)

 प्रमुख प्रावधानहरू

नगद प्राप्ति र भुक्तानीको वर्गीकरण

- नगद प्राप्ति र भुक्तानीहरूलाई **कुल रकम (Gross Basis)** मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ

- तर केही अवस्थामा **खुद आधार (Net Basis)** मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ:

  - अन्य पक्षको तर्फबाट निष्पादित/प्रबन्धित कारोबार

  - छिटो कारोबार हुने, ठूलो रकम भएका आइटमहरू

 तेस्रो पक्षले गरेको भुक्तानी

- प्रतिवेदन अवधिमा तेस्रो पक्षले निकायको तर्फबाट गरेको भुक्तानी छुट्टै महलमा देखाउनुपर्छ

- यो नगद प्राप्ति/भुक्तानीको परिभाषामा पर्दैन तर जानकारीको लागि महत्वपूर्ण छ

बजेट जानकारी

- स्वीकृत बजेट सार्वजनिक गर्ने निकायले बजेट र यथार्थ रकमको तुलना प्रस्तुत गर्नुपर्छ

- शुरु बजेट, अन्तिम बजेट र यथार्थ रकमको तुलनात्मक विवरण

## प्रभावकारी मिति र संक्रमण व्यवस्था

| **प्रभावकारी मिति** | २०७९ मंसीर २० देखि शुरु हुने वार्षिक वित्तीय विवरणहरू |

| **संक्रमणकालीन अवधि** | ३ वर्ष (पहिलो पटक लागू गर्ने निकायका लागि) |

| **पहिलो संस्करण खारेजी** | २००७ को नगद आधार NPSAS खारेज |

महत्व र उद्देश्य

यो लेखामानको मुख्य उद्देश्यहरू:

1. **जवाफदेहिता (Accountability)** वहन गर्न सहयोग

2. **निर्णय गर्ने प्रयोजन** का लागि उपयोगी सूचना प्रदान

3. **पारदर्शिता** अभिवृद्धि गर्न

4. **प्रोद्भावी आधारतर्फ संक्रमण** का लागि मार्ग प्रशस्त गर्न

5. **अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास** सँग सामञ्जस्यता कायम राख्न

नेपालमा सरकारी लेखा प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मान (NPSAS - Nepal Public Sector Accounting Standards) लागू गरिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न व्यवहारिक र प्राविधिक समस्याहरू रहेका छन्।

१. प्राविधिक तथा संरचनागत समस्याहरू (Technical & Structural Problems)

• नगद र प्रोद्भावी आधार बीचको द्वन्द्व: नेपालको सरकारी लेखा प्रणाली मुख्यतया 'नगदमा आधारित' (Cash Basis) छ, तर आधुनिक NPSAS ले 'प्रोद्भावी' (Accrual Basis) तिर जान जोड दिन्छ। यी दुई बीच तालमेल मिलाउन कठिन छ।

• सम्पत्ति मूल्याङ्कनको अभाव: सरकारी सम्पत्तिहरू (जस्तै: सडक, पुल, भवन) को वर्तमान बजार मूल्य वा ह्रासकट्टी (Depreciation) को सही अभिलेख नहुँदा NPSAS पूर्ण रूपमा लागू गर्न समस्या भएको छ।

• एकीकृत सफ्टवेयरको कमी: सबै सरकारी निकायहरूमा एउटै स्तरको अत्याधुनिक लेखा सफ्टवेयर (CGAS) पूर्ण रूपमा NPSAS मैत्री भइसकेको छैन।

२. जनशक्ति सम्बन्धी समस्याहरू (Human Resource Problems)

• दक्षताको अभाव: सरकारी कर्मचारीहरूमा NPSAS का जटिल मापदण्डहरू बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने प्राविधिक ज्ञानको कमी छ।

• तालिम र उत्प्रेरणा: कर्मचारीहरूलाई पर्याप्त तालिम दिइएको छैन र नयाँ प्रणाली सिक्नका लागि खासै उत्प्रेरणा देखिँदैन।

• सरुवा प्रणाली: लेखा समूहका कर्मचारीहरूको बारम्बार हुने सरुवाले गर्दा सिकेको सीप एउटै ठाउँमा स्थिर हुन पाउँदैन।

३. कानुनी र नीतिगत समस्याहरू (Legal & Policy Problems)

• ऐन र नियम बीचको बाझबाझ: आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र NPSAS का कतिपय प्रावधानहरूमा स्पष्टताको अभाव छ।

• मार्गदर्शनको कमी: स्थानीय तह र प्रदेश तहका लागि स्पष्ट र सरल रूपमा बुझिने गरी 'Implementation Manual' तयार भइसकेको छैन।

४. आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याहरू (Economic & Managerial Problems)

• कार्यान्वयन लागत: यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न नयाँ प्रविधि, सफ्टवेयर र विज्ञहरूको आवश्यकता पर्छ, जुन निकै खर्चिलो छ।

• पुरानै मानसिकता: "पहिला जसरी चलिरहेको थियो, त्यसै गरी चल्छ" भन्ने परम्परावादी सोच परिवर्तन हुन नसक्नु मुख्य समस्या हो।

• अपूर्ण विवरण: सुरुवाती मौज्दात (Opening Balance) र ऐतिहासिक तथ्याङ्कहरूको अभावले गर्दा नयाँ मापदण्डमा हिसाब सार्न गाह्रो भएको छ।

५. सुधारका उपायहरू (Suggestions for Improvement)

• कर्मचारीहरूलाई निरन्तर र विशेष तालिम (Technical Training) प्रदान गर्ने।

• सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख (Asset Mapping) दुरुस्त राख्ने।

• सफ्टवेयर प्रणालीलाई परिमार्जन गरी Digital Accounting लाई प्रोत्साहन गर्ने।

• NPSAS पालना गर्ने निकायलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्ने।

निष्कर्ष (Conclusion)

"NPSAS नेपालको सरकारी लेखामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउने एउटा महत्वपूर्ण औजार हो। यसका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नु संघीयतामा वित्तीय सुशासन (Fiscal Governance) कायम गर्ने एउटा मुख्य चुनौती र अवसर दुवै हो।"